भारताची बलस्थाने

 भारत २०२० पर्यंत महासत्ता कसा होणार, हे पाहण्याआधी भारताची बलस्थाने काय आहेत? तसेच भारताच्या विकास प्रक्रियेच्या मर्यादा काय आहेत? हे अभ्यासने गरजेचे आहे.भारताच्या विकासावर अनेक घटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे परिणाम करतात. ते घटक राजकीय व्यवस्था, भौगोलीक स्थान, नैसर्गिक साधनसंपत्ती हे आहेत. मात्र आपण या सर्वांचा परिणाम एकत्रितपणे पाहणार आहोत.

✪ राजकीय व्यवस्था-

 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने संसदीय लोकशाही पध्दत स्वीकारली. लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेले सरकार पाच वर्ष देशाचा कारभार पाहते. देशाचा कारभार पाहण्यासाठी कार्यकारी मंडळ असते, तर कायदे बनविण्यासाठी कायदेमंडळ, न्यायदानाचे काम पाहण्यासाठी न्यायमंडळ असते. लोकांना देशात- राज्यात घडणाऱ्या घटनांची माहिती मिळावी, म्हणून प्रसारमाध्यमे असतात. या चारही घटकांना लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणतात. कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ (ज्याचा प्रमुख पंतप्रधान असतो) यांसह महान्यायवादी, उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश, नियंत्रक व महालेखापाल, सर्व राज्यांचे राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त, तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख इत्यादी अनेक महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो. कायदेमंडळात राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांचा समावेश होतो. संसदीय लोकशाही पध्दतीत देशाचे प्रमुखपदी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान असे दोघेही असतात. राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या मंत्रीमंडळामार्फत काम पाहतात. असा प्रश्न सतत उपस्थित केला जातो की, एकाच देशासाठी दोनदोन राष्ट्रप्रमुख का हवेत, मात्र घटनाकारांना आपल्या देशाचा पूर्वेतिहास माहित असल्यानेच त्यांनी ही तरतूद करून ठेवली आहे. देशात अराजकाची स्थिती उत्पन्न झालीच तर राष्ट्रपती सत्ता आपल्या ताब्यात घेवू शकतात. तसेच लोकसभेत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसेल तर राष्ट्रपती सरकार स्थापन होण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर लोकनिर्वाचित सरकार हे जनमताच्या पाठींब्यावर आरुड झालेले असल्याने ते घाईघाईने निर्णय घेवू शकते, तेव्हा अशा निर्णयावर फेरविचार करायला राष्ट्रपती तो निर्णय परत पाठवू शकतात. अशाच प्रकारची रचना राज्यात देखील असते. राज्याचा कारभार राज्यपालाच्यानावे मुख्यमंत्री पाहत असतात. स्थानिक पातळीवर जिल्हास्तरासाठी जिल्हापरिषद तर तालुकास्तरावर पंचायत समिती आणि शेवटी गावपातळीवर ग्रामपंचायत लोकांचे सरकार चालवत असते. भारतीय राज्यघटनेने राज्यकारभार पाहणाऱ्या सर्व घटकांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, हक्क यांची मर्यादा आखून दिलेली असल्याने देशाची राजकीय व्यवस्था स्थिर आणि भक्कम आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने नागरीकांना काही मुलभूत हक्क बहाल केले आहेत आणि राज्यघटना ह्या हक्कांची हमी देते. चीनने गेल्या काही वर्षात भारतापेक्षा खूप जास्त प्रगती साधली आहे. मात्र तेथे मानवी हक्कांची खूप मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली होते.

✪भारताचे भौगोलीक स्थान-

भारताचे  भौगोलीक स्थान अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उत्तरेला काराकोरम, हिमालय पर्वत आहेत तर तीन बाजूंना समुद्र आहे. ३२  लक्ष ८७ हजार वर्ग  किमीचे विशाल क्षेत्रफळ भारताला लाभले आहे. देशातील बहुतांश भागांना जोडणारे रस्ते, लोहमार्ग उपलब्ध आहेत, त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी जलमार्ग देखील वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहेत. देशाला ७५१६.६ किमीची समुद्र किनारपट्टी लाभलेली असल्याने बहुतांश परकीय व्यापार हा समुद्रमार्गे होतो. भारतातील नद्यांचे, हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या आणि द्वीपकल्पीय  नद्या (तिन्ही बाजूंनी पाण्याने वेढलेल्या निमुळत्या भूभागाला द्विकल्प म्हणतात) अशा दोन प्रकारात विभाजन केले जाते. हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या ह्या बारमाही आहेत तर द्विपकल्पिय नद्या ह्या हंगामी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात नद्यांवर धरणे बांधून जलसिंचनाच्या सोयी तसेच वीजनिर्मिती प्रकल्प देखील उभारली आहेत. भारताच्या मध्यभागातून कर्कवृत्त जाते तसेच भारताच्या दक्षिण टोकापासून विषुववृत्त जवळ असल्याने भारताचा दक्षिण भाग हा उष्णकटिबंधीय प्रकारचा आहे. तर उत्तरेकडील भाग हा समशितोश्न्न कटिबंधीय प्रकारचा आहे. यामुळे भारताच्या प्राकृतिक वैशिष्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते. त्यामुळे भारताच्या पूर्व, पश्चिम उत्तर आणि दक्षिणेकडील शेतीच्या, राहणीमानाच्या, उत्सव साजरे  करण्याच्या पद्धतीत खूप विविधता आढळून येत असल्यामुळे भारतामधील लोकजीवन  बहुरंगी बहुढंगी आहे.

✪नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पर्यावरण-

नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये वने, खनिजे, पाणी, नैसर्गिक वायू अशा विविध घटकांचा समावेश होतो. ही सर्व साधनसंपत्ती भारतात विपुल प्रमाणात परंतु असमान विखुरलेली आहे. भारतात लोहखनिज, दगडी कोळसा, अभ्रक ही खनिजे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तर आसाम दिग्बोई या ठिकाणी खनिजतेलाचे (पेट्रोलियम) साठे आहेत. मात्र देशाच्या गरजेच्यामानाने  हे साठे अत्यल्प आहेत. त्यामुळे भारताला खूप मोठ्या प्रमाणात खनिजतेल आयात करावे लागते. खनिजतेलाच्या साठ्यातून  मिळणाऱ्या वायुरूप इंधनाला नैसर्गिक वायू म्हणतात. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के क्षेत्रं वनांनी व्यापले आहे (इंडियन स्टेट ऑफ फोरेसट रेपोर्ट 2011). पर्यावरणीय  दृष्टीकोनातून  कोणत्याही देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनांनी व्यापलेले असलेले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध भारतात विकासासाठी कच्चा माल तसेच पोषक वातावरण उपलब्ध आहे.

भारताच्या राजकारणात सतत चढ उतार येत असतात.  मात्र कोणत्याही देशाच्या बाबतीत तेथील राज्यघटना किती मजबूत आहे, नागरिकांचा राजकीय व्यवस्थेवर किती विश्वास आहे,  देशाप्रती आपले कर्तव्य नागरिक  किती प्रामाणिकपणे पार पडतात, यावर त्या देशाचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. भारतातील नागरिकांचे आपल्या देशावर खूप प्रेम आहे, कोणत्याही संकटाच्यावेळी संपूर्ण देश एकवटतो. देशाची भौगोलिक रचना वैविध्यपूर्ण असल्याने आर्थिक, सामाजिक स्थरावर प्रादेशिक असमतोल ठळकपणे उठून दिसतो. देशाला महासत्ता बनवायचे असेल तर राज्या राज्यातील पाणीप्रश्न- सीमाप्रश्न चर्चेने आणि तत्काळ सोडविले पाहिजेत. देशहिताच्या दृष्टीने परस्पर सहकार्यातून लोककल्याणकारी प्रकल्प उभे केले जावू शकतात. आपापसातील वाद, पक्षीय राजकारण बाजूला सारून ह्या विशाल देशाला एक स्वप्न देण्याची आणि ते स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी उर्मी देण्याची गरज आहे.

पर्यावरणीय समस्या हा खूप मोठा विषय असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्याशी लढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भारताच्या १२० कोटी जनतेच्या गरजा भागवून येणाऱ्या पिढीसाठी नैसर्गिक स्त्रोत शिल्लक ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. भारतात मुबलक प्रमाणात सुर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा सौरउर्जा, पवनउर्जा यांसारख्या पर्यायी साधनांचा विचार होत असून जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशनअंतर्गत २०२२ पर्यंत २०००० MW सौरउर्जा निर्मितीचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. देशातील वनक्षेत्र वाढण्यासाठी तसेच आपल्यामूळे प्रदूषणात वाढ होणार नाही यासाठी प्रत्येक भारतीयाने प्रयत्न केला पाहिजे