जगातील अतिशय वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. आर्थिक वृद्धीला ऊर्जेचे पाठबळ मिळाल्यास देशाचा विकास होतो. विजेच्या वापराच्या बाबतीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धी दर ९ टक्के इतका राखण्यासाठी दरवर्षी ऊर्जा पुरवठा ६.५ टक्क्यांनी वाढणे गरजेचे आहे. भारताच्या एकूण आयातीपैकी खनिजतेलाच्या आयातीवर खूप जास्त परकीय चलन खर्च होते. वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात खनिजतेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा यांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांची आयातही जास्त होईल, यात शंका नाही. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी पर्यायी ऊर्जा साधनांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान येथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती याविषयी आपण यापूर्वीच पहिले आहे. भारतात वर्षभर मुबलक सूर्यप्रकाश असतो, तसेच अनेक ठिकाणी वर्षभर चांगला वारा वाहतो. तेव्हा सौरऊर्जा, पवनउर्जा यांचा वापर वाढविणे सहज शक्य आहे.
देशातील ऊर्जेची तुट भरून काढण्यासाठी शासकीय पातळीवरून अनेक महत्वाची पावले उचलली जात आहेत. जसे की १) नैसर्गिक वायू आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू(LNG) यांचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर वाढविणे. २)संप्रेषण आणि वितरण प्रणालीत होणारी गळती रोखण्यासाठी आधुनिकीकरण ३) सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा इत्यादींचा वापर वाढविणे. ४) अणू ऊर्जाचा विकास
भारतात २००७-०८ मध्ये विजेची कार्यान्वित क्षमता १.१५ लाख MW इतकी होती. २०३१-३२ पर्यंत ती ७.८- ९.६ लाख MW इतकी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खनिजतेलाची मागणी ४ ते ४.५ पटीने वाढून १२२ MMT ४८६-५४८ MMT पर्यंत असेल. देशातील सध्याच्या विजेच्या एकूण वापरापैकी पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा ही ४ ते ६ टक्के इतकी आहे. २००२-२००३ पासून पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेची कार्यान्वित क्षमता ही दरवर्षी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे. २००२-०३ मध्ये ३.९ GW इतकी होती. जानेवारी २०१२ पर्यंत २४ GW इतकी झाली आहे.
देशातील विविध ऊर्जा स्त्रोतांविषयी आता आपण माहिती घेऊया,
औष्णिक ऊर्जा- देशातील विजेच्या एकूण उत्पादनापैकी औष्णिक ऊर्जा स्त्रोतातून मिळणारी वीज सर्वाधिक आहे. १९७० च्या दशकात जगाला ऑईल शॉक बसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थाही मोठ्या अडचणीत आली होती. त्यामुळे पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज भासू लागल्याने अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत विभागाची निर्मिती करण्यात आली. नंतर त्याचे एका पूर्ण मंत्रालयात रुपांतर करण्यात आले. देशात कोळशाचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत, मात्र या कोळशातील कार्बनचे प्रमाण कमी असल्याने भारतास कोळसा देखील आयात करावा लागतो.
सौर ऊर्जा- भारतात वर्षातील ३०० दिवस चांगला सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. यामुळे देशाला ५०० ट्रीलियन KWH प्रती वर्ष इतकी मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा मिळते, जी देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. सौर उर्जेचा अजून एक लाभ म्हणजे यामाध्यमातून गरजेच्या ठिकाणीच ऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकते. भारतातील अनेक दुर्गम भागात याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. २०१४ मध्ये राजस्थानातील सांबर तलावाजवळ जगातील सर्वात मोठा असा ४००० MW क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होईल. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन अंतर्गत २०२२ पर्यंत २०,००० MW सौरु ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पवन ऊर्जा -पवन उर्जेच्या कार्यान्वित क्षमतेच्या बाबतीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. जानेवारी २०१३ पर्यंत पवन उर्जेची एकूण कार्यान्वित क्षमता १९६६१ MW इतकी आहे. पवन उर्जेच्या प्रचारासाठी पवन उर्जा प्रकल्पांना विशेष सवलती दिल्या आहेत, जसे की पहिल्या १० वर्षाच्या नफ्यासाठी सीमा शुल्क, अबकारी कर, विक्री कर, प्राप्तीकरात सूट दिली जाते. देशात गेल्या काही वर्षात पवन उर्जेचाही मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला आहे.
जैविक इंधन - विविध जैविक घटकांपासून मिळालेल्या इंधनास जैविक इंधन म्हणतात. जैविक इंधने मिळविण्याच्या हेतूने मका, सोयाबीन, गहू, रताळे, ऊस, जट्रोफा इत्यादी कृषी उत्पादने घेतली जातात. देशाची अंदाजित जैववस्तुमान (Biomass) सामर्थ्य हे १९५०० MW इतके असून ३००० MW इतक्या शक्तीची उत्पादित प्रणाली कार्यान्वित झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ११८० MW क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
जलविद्युत ऊर्जा - जलविद्युत ऊर्जा हा ऊर्जेचा पुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत असून सध्या देशातील ३९२९१ MW (१८ टक्के) वीज ह्या माध्यमातून मिळते. मात्र १९६३ साली ह्या माध्यमातून देशाच्या एकूण विजेच्या ५०.६२% वीज मिळत होती. नंतरच्या काळात देशात इतर स्त्रोतांचा विकास झपाट्याने झाला देशातील डोंगराळ, दुर्गम भागात लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या मदतीने वीज पुरवठा केला जाऊ शकते. याचे उदाहरण आपण स्वदेश चित्रपटातूनही पाहिलेले आहे.
समुद्रातून मिळणारी ऊर्जा - पाण्याच्या पृष्ठभागावरील तापमान आणि खोल समुद्रातील पाण्याचे तापमान यांच्यात जवळजवळ २०० अंश सेल्सियस पर्यंत तफावत असू शकते. तापमानातील ह्या फरकाचा उपयोग ऊर्जा निर्मितीत करता येऊ शकतो. समुद्रीय औष्णिक ऊर्जा रूपांतरण प्रकल्पात( Ocean Thermal Energy Conversion Plant) दोन भिन्न नळ्यांच्या मदतीने गरम पाणी आणि थंड पाणी १००० मि. खोलीवर एकत्र आणले जाते. त्याठिकाणी अमोनिया, प्रोपेन किंवा नियॉन इत्यादी रसायने द्रवरुपात आणल्यास त्याचे वायूत रुपांतर होते. ह्या वायूचा उच्च दाबाखाली जनित्र (टर्बाईन) फिरविण्यासाठी उपयोग केला जातो. पुन्हा हा वायुरूप अमोनिया थंड करून द्रवरुपात आणला जातो आणि ही क्रिया निरंतर चालते. भारताचे भौगोलिक वैशिष्ट्य आपण या आधीच पहिले आहेत. भारताच्या तीन बाजूंना समुद्र आहे. तसेच भारत एक उष्णकटीबंदीय देश असल्याने भारताची OTEC क्षमता ५०,००० MW इतकी आहे. लक्षद्वीप बेटावर निसर्गत: आवश्यक अशी भौगोलिक परिस्थिती उपलब्ध असून तेथे प्रायोगित तत्वावर प्रकल्प सुरु आहे.
अणू ऊर्जा - देशाची लोकसंख्या, उर्जेची तुट, विकासाचे इंजिन यांना एकत्र साधण्यासाठी देशाला अणू ऊर्जेकडे सकारात्मकपणे पाहणे गरजेचे आहे. - भारतात थोरियमचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहे. युरेनियमचे साठे नाहीत. परंतु भारताने जगातील अनेक युरेनियम उत्पादक देशांसोबत 'नागरी अणू सहकार्य करार' केला आहे. अणू ऊर्जा उर्जेचा स्वच्छ आणि स्वस्थ स्त्रोत असून शास्त्रीय आधारावर त्याचे अवलंबित्व केले पाहिजे. केवळ अवास्तव भीतीपोटी ह्या स्त्रोताला नजरेआड करून चालणार नाही.
देशाचा अपेक्षित विकास आणि त्याला आवश्यक असणारी ऊर्जा यांचा योग्य ताळमेळ बसावा, यासाठी वरील स्त्रोतांसह लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. अणू ऊर्जा, हायड्रोजन ऊर्जा हे पर्याय येणाऱ्या काळात उर्जेचा खूप मोठा स्त्रोत म्हणून देशाची ऊर्जेची भूक भागवू शकतात. देशाच्या कुठल्या एका भागाला काही ठराविक काळापर्यंत भारनियमन मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले जाते तर, निवडणुकांच्या तोंडावर वीज स्वस्थ दरात देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र निवडणुकींची धूळ खाली बसताच ह्या घोषणा ही हवेत विरून जाते.
देशातील ऊर्जेची तुट भरून काढण्यासाठी शासकीय पातळीवरून अनेक महत्वाची पावले उचलली जात आहेत. जसे की १) नैसर्गिक वायू आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू(LNG) यांचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर वाढविणे. २)संप्रेषण आणि वितरण प्रणालीत होणारी गळती रोखण्यासाठी आधुनिकीकरण ३) सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा इत्यादींचा वापर वाढविणे. ४) अणू ऊर्जाचा विकास
भारतात २००७-०८ मध्ये विजेची कार्यान्वित क्षमता १.१५ लाख MW इतकी होती. २०३१-३२ पर्यंत ती ७.८- ९.६ लाख MW इतकी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खनिजतेलाची मागणी ४ ते ४.५ पटीने वाढून १२२ MMT ४८६-५४८ MMT पर्यंत असेल. देशातील सध्याच्या विजेच्या एकूण वापरापैकी पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा ही ४ ते ६ टक्के इतकी आहे. २००२-२००३ पासून पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेची कार्यान्वित क्षमता ही दरवर्षी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे. २००२-०३ मध्ये ३.९ GW इतकी होती. जानेवारी २०१२ पर्यंत २४ GW इतकी झाली आहे.
देशातील विविध ऊर्जा स्त्रोतांविषयी आता आपण माहिती घेऊया,
औष्णिक ऊर्जा- देशातील विजेच्या एकूण उत्पादनापैकी औष्णिक ऊर्जा स्त्रोतातून मिळणारी वीज सर्वाधिक आहे. १९७० च्या दशकात जगाला ऑईल शॉक बसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थाही मोठ्या अडचणीत आली होती. त्यामुळे पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज भासू लागल्याने अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत विभागाची निर्मिती करण्यात आली. नंतर त्याचे एका पूर्ण मंत्रालयात रुपांतर करण्यात आले. देशात कोळशाचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत, मात्र या कोळशातील कार्बनचे प्रमाण कमी असल्याने भारतास कोळसा देखील आयात करावा लागतो.
जैविक इंधन - विविध जैविक घटकांपासून मिळालेल्या इंधनास जैविक इंधन म्हणतात. जैविक इंधने मिळविण्याच्या हेतूने मका, सोयाबीन, गहू, रताळे, ऊस, जट्रोफा इत्यादी कृषी उत्पादने घेतली जातात. देशाची अंदाजित जैववस्तुमान (Biomass) सामर्थ्य हे १९५०० MW इतके असून ३००० MW इतक्या शक्तीची उत्पादित प्रणाली कार्यान्वित झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ११८० MW क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
जलविद्युत ऊर्जा - जलविद्युत ऊर्जा हा ऊर्जेचा पुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत असून सध्या देशातील ३९२९१ MW (१८ टक्के) वीज ह्या माध्यमातून मिळते. मात्र १९६३ साली ह्या माध्यमातून देशाच्या एकूण विजेच्या ५०.६२% वीज मिळत होती. नंतरच्या काळात देशात इतर स्त्रोतांचा विकास झपाट्याने झाला देशातील डोंगराळ, दुर्गम भागात लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या मदतीने वीज पुरवठा केला जाऊ शकते. याचे उदाहरण आपण स्वदेश चित्रपटातूनही पाहिलेले आहे.
अणू ऊर्जा - देशाची लोकसंख्या, उर्जेची तुट, विकासाचे इंजिन यांना एकत्र साधण्यासाठी देशाला अणू ऊर्जेकडे सकारात्मकपणे पाहणे गरजेचे आहे. - भारतात थोरियमचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहे. युरेनियमचे साठे नाहीत. परंतु भारताने जगातील अनेक युरेनियम उत्पादक देशांसोबत 'नागरी अणू सहकार्य करार' केला आहे. अणू ऊर्जा उर्जेचा स्वच्छ आणि स्वस्थ स्त्रोत असून शास्त्रीय आधारावर त्याचे अवलंबित्व केले पाहिजे. केवळ अवास्तव भीतीपोटी ह्या स्त्रोताला नजरेआड करून चालणार नाही.
देशाचा अपेक्षित विकास आणि त्याला आवश्यक असणारी ऊर्जा यांचा योग्य ताळमेळ बसावा, यासाठी वरील स्त्रोतांसह लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. अणू ऊर्जा, हायड्रोजन ऊर्जा हे पर्याय येणाऱ्या काळात उर्जेचा खूप मोठा स्त्रोत म्हणून देशाची ऊर्जेची भूक भागवू शकतात. देशाच्या कुठल्या एका भागाला काही ठराविक काळापर्यंत भारनियमन मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले जाते तर, निवडणुकांच्या तोंडावर वीज स्वस्थ दरात देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र निवडणुकींची धूळ खाली बसताच ह्या घोषणा ही हवेत विरून जाते.
No comments:
Post a Comment