भारताचा बळीराजा जगाचा अन्नदाता

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण कायम ऐकतो मात्र याचा नेमका अर्थ काय होतो, कृषी घटकाचे अर्थ व्यवस्थेतील महत्व काय आहे ते आता पाहूया.

 हडप्पा काळापासून भारतात शेती होत असल्याचे पुरावे 'मेहरगड-बाणावली' ह्या ठिकाणी झालेल्या उत्खननावरुन स्पष्ट झाले आहे. जगातील शेतीचा हा सर्वात जुना पुरावा मानला जातो. भारतातील बहुतांश जनता आजही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा माल शेतीतूनच मिळतो. ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था आज ही मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, मात्र अर्थव्यवस्थेचे सर्व क्षेत्र एकमेकांना पूरक आहेत. कृषी क्षेत्र हे आज ही देशातील सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती (५८.२ टक्के लोकसंख्या) करणारे क्षेत्र आहे आपल्या देशातील जनतेची अन्न-धान्याची गरज भागविण्यासाठी आपल्याला फक्त शेतीवरच अवलंबून राहावे लागते. उद्या महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताला सकस, पुरेशा अन्नाचा सुरळीत पुरवठा कसा होईल याची शाश्वती मिळण्यासाठी शेतीक्षेत्राच्या प्रगतीचा सतत वेध घेणे गरजेचे आहे.  देशातील बहुतेक उद्योग धंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा हा शेतीतूनच होतो. देशाची निर्यात वाढून देशाला अतिरिक्त परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी देखील शेती घटकाचा देशाला फायदा होतो. अगदी प्राचीन काळापासून भारतातील मसाल्याचे पदार्थ अरब आणि युरोपीय देशांना निर्यात होत असत. १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा 'ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीची' स्थापना झाली तेव्हाही ते भारतातील माल सोन्याच्या मोबदल्यात विकत घेत असत.

कोणत्याही देशाच्या विकासासोबत त्या त्या देशातील शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा घटत जातो. मात्र या सोबतच उद्योग व सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत जातो. १९५० च्या दशकात शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ५० टक्क्याहून अधिक होता, आज तो १५ टक्क्याच्या जवळ आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की, शेती क्षेत्राचा विकास खुंटला आहे तर या काळात शेतीसह सर्वच क्षेत्राचं विकास घडून आला आहे. आज भारत दुध, फळे, नारळ, काजू, चहा उत्पादनात अव्वल स्थानी आहे.  त्याचप्रमाणे गहू, भाजीपाला, साखर, तंबाखू, मासे आणि तांदूळ इत्यादींच्या उत्पादनातही  आघाडीवर आहे. सन २०११-१२ या वर्षात देशात अन्न-धान्याचे २५९.३२ मिलियन टन इतके विक्रमी उत्पादन झाले. २०१०-११ या वर्षात(गेल्या वर्षाच्या तुलनेत) ३४.५२ टक्क्यांच्या वाढीसह १२०१८५.९५ कोटी रुपयांचे परकीय चलन निर्यातीतून कृषी क्षेत्राने कमावून दिले. तर याच काळात कृषी क्षेत्रातील आयात(गेल्या वर्षाच्या तुलनेत) ५.६ टक्क्यांनी घटून ५६१९६.२० कोटी रुपयांवर आली. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ११ टक्के वाटा कृषी उत्पादनांचा आहे. कृषी व अन्न पदार्थांच्या निर्यातदार देशांच्या पंक्तीत भारताने जगातील पहिल्या १० देशात स्थान मिळविले आहे.

बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कृषी क्षेत्राला अग्रक्रमाने होणारा कर्जपुरवठा, जागतिकीकरण-खासगीकरण-उदारीकरण यांमुळे सोईस्कर झालेला देशांतर्गत आणि परकीय व्यापार यांमुळे कृषी क्षेत्रात आता खासगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक होऊ लागली आहे. या गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधाचा विकास तर होईल परंतु खासगी गुंतवणूक दारांच्या मदतीने प्रक्रिया उद्योगांची शृंखला उभारता येईल, ज्यामुळे आपला अल्प भूधारक शेतकरी जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकू शकेल, भारतीय विद्वत्तेला पूर्वीपासूनच जागतिक स्थरावर मान्यता होती, आता भारतीय मालाला देखील जगभरातून मागणी मिळत आहे. व्हिजन २०२० मध्ये भारतीय शेतकऱ्याची भूमिका फार महत्वाची असेल, वर्षानुवर्षे गरिबी, अज्ञान, कर्जबाजारीपणा यांपासून मुक्त बळीराजा भारत घडवेल.
 भारतीय शेतकऱ्याला आज गरज आहे ती शेतीला पूरक जोड धंद्यांची पूर्वीपासूनच कुक्कुटपालन शेळीपालन दुध व्यवसाय भारतीय शेतकरी करत आले आहे मात्र आता त्याला गरज आहे ती प्रक्रिया उद्योगाची. भारतीय शेतकऱ्याला आजपर्यंत उत्पादनाचे तंत्रज्ञान माहित होते, मात्र विक्रीचे कौशल्य नसल्याने त्याची कायम पिळवणूक होत आली आहे. सततच्या चढउतार करणाऱ्या किमतींच्या दृष्टचक्रातून त्याला स्वतःची सुटका करून घ्यायची असेल तर आपल्या कच्च्या मालापासून पक्का माल बनविण्याचे तंत्रज्ञान त्यास आत्मसात करावे लागेल. देशातील बँकांनी शेती क्षेत्राकडे प्राधान्याने कर्जपुरवठा करणे गरजेचे आहे . त्याच प्रमाणे शेतकऱ्याला अल्प दराने आणि अखंडित वीज दिली गेली पाहिजे. जगाचे पोट भरणारा आपला शेतकरी जर उपाशी पोटी झोपणार असेल तर देश महासत्ता कसा होणार?