खरोखरच अतुल्य भारत !

भारताचा समृद्ध इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांना आकर्षित करण्याची क्षमता आपल्या देशाकडे आहे.  देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यात पर्यटन क्षेत्राची काय भूमिका असणार हे आज पाहूया…

भारताच्या भूमीने आणि इथल्या समृद्धीने सदैव परदेशी पर्यटकांना आपलेसे केले आहे. प्राचीन काळापासून भारतात मोठ्या प्रमाणात परकीय प्रवासी बौद्ध धर्माच्या अभ्यासासाठी भारतात येत होते. युआन श्वांग, फा-हीन हे बौद्ध धर्माच्या अभ्यासासाठी तर ईब्न बतुता, अल- बेरुनी हे  पर्यटक इतर कारणांनी भारतात येउन गेल्याचे आपणास माहित आहे. आजच्या काळात पर्यटन हे कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी एक आवश्यक साधन बनू शकते. जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था केवळ त्या देशातील पर्यटनावर आधारित आहे. म्हणजे एका संपूर्ण देशाला चालविण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. परकीय चलन कमविण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून या क्षेत्राकडे पाहिले जाऊ शकते. भारतीय संस्कृतीला हजारो वर्षांचा इतिहास असून मध्य प्रदेशातील भीमबेटका या ठिकाणी अश्मयुगीन काळातील भिंतीचीत्रे सापडली आहेत. जगातील इतर नव्या संस्कृतींना ५००० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असलेल्या आपल्या संस्कृतीची शक्तीस्थळे दाखविणे ही एक अभिमानास्पद बाब होय. भारतातल्या मातीत, वाऱ्यात एक समृद्ध इतिहासाचा सुगंध दरवळतो. 

२०१२ या वर्षात ६.६५ दशलक्ष विदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. यातून भारताला ९४ हजार ४८७ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. १३ टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीसह भारताला पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न २०१५ पर्यंत २६ बिलियन डॉलर इतके वाढू शकते असा असोचेम चा अंदाज आहे. यावेळी पर्यटकांची संख्याही वाढून ८ दशलक्ष पर्यंत जाऊ शकते. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र(२५%), तामिळनाडू(१७%), दिल्ली(११%), उत्तर प्रदेश(१०%), राजस्थान(७%) ही पाच राज्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यात आघाडीवर आहेत. ही पाच राज्ये मिळून एकूण पर्यटकांपैकी ७० टक्के पर्यटकांना खेचतात. पर्यटन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा ६.६ टक्के असून यामध्यातून ७.७ टक्के रोजगाराची निर्मिती होते. या क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक ही ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पेट्रोलियम पदार्थ, दागिने आणि दळणवळण संसाधने यानंतर परकीय चलन मिळवून देणारे पर्यटन हे चौथे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे.

भारताच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देण्यासोबतच पर्यटक भारतातील प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार घेण्याच्या हेतूने अथवा कृषी पर्यटनासाठी भारतात येतात. भारतीय जंगलात जगातील अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे वास्तव्य आहे. वाघांच्या जगातील एकूण संख्येपैकी निम्मे वाघ भारतात आहेत. पश्चिम घाट हे किंग कोब्राचे नैसर्गिक निवासस्थान आहे. भारतात पर्यटक म्हणून येणाऱ्यांमध्ये परकीय नागरीकांचाच समावेश असतो असे नाही तर दरवर्षी सैबेरियन क्रेनसारखे स्थलांतरित पक्षी ७००० किमी प्रवास करून लाखोंच्या संख्येने भरतपूर, नांदुरमध्यमेश्वर या ठिकाणी येतात. उत्तर भारतातील शिमला, कुलू मनाली, मसुरी, नैनिताल, काश्मीर ही नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली स्थळे भारताच्या डोक्यावरील मुकुटाप्रमाणे आहेत. तर सोमनाथ, खजुराहो, कोणार्क येथील मंदिरे, सांचीचा स्तूप, ताजमहाल, गुलाबी शहर जयपूर, नवाबांचे शहर लखनौ हे भारताचे हृदयस्थान आहेत. भारताच्या दक्षिणेला तसेच नैऋत्य आणि आग्नेयेस समुद्र असल्याने अनेक सुंदर बीचेस आहेत.

प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मक अहवाल-२०१३ (The Travel and Tourism Competitiveness Report-2013) नुसार पर्यटनाच्या बाबतीत जगातील १४४ देशात भारताचा ६५ वा  क्रमांक लागतो. याच अहवालानुसार १४४ देशातील पर्यटनासाठी येणाऱ्या प्रवासखर्चाच्या बाबतीत भारताचा २० वा क्रमांक लागतो. तसेच देशातील हवाई प्रवासाच्या सोयी उत्तम असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. भारत जगातील असा एकमेव देश असेल ज्या देशात मोठ्या प्रमाणात विविध सण साजरे केले जातात. त्यामुळे विदेशी पर्यटकांना भारतीय सण- उत्सव याविषयी प्रचंड आकर्षण आहे. भारतातील विविध उत्सवांच्या वेळी विदेशी पर्यटकांचे अस्तित्व सहज नजरेस पडते. भारतातील होळी, दिवाळी सण अगदी आत्मीयतेने साजरे करताना या पर्यटकांचे छायाचित्र आपण वृत्तपत्रातून पाहतो.

भारताचा उत्तरदक्षिण आणि पूर्वपश्चिम विस्तार पाहता देशाच्या चारही टोकांची भौगोलिक परिस्थिती, भौगोलिक रचना, उदरनिर्वाहाची साधने, वातावरण पूर्णपणे भिन्न असल्याने एकट्या भारतात वैविध्यपूर्ण पर्यटन होऊ शकते. भारताच्या ईशान्य भागातील लोकजीवन, संस्कृतीविषयी उर्वरित भारतास नेहमीच आकर्षण असल्याने ह्या भागाचा पर्यटनासाठी विकास करणे जितके गरजेचे आहे तितकेच त्या ठिकाणी सुरक्षितता देणेही गरजेचे आहे. उत्तर भारतात गेल्या वर्षी आलेली नैसर्गिक आपत्ती आपण पहिलीच आहे. तेव्हा निसर्गाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त ताण कुठल्याही स्थळावर पडणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती तलत येवू शकत नसल्या तरी काळजी घेतल्यास त्यामुळे होणारी हानी टाळता येऊ शकते.

भारतीय डायस्पोरा( अर्थ: जगातील अशा व्यक्तींचा समूह ज्यांचे  पूर्वज एका देशाचे रहिवासी होते) हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा डायस्पोरा आहे. तेव्हा जगभर पसरलेल्या  करोडो भारतीयांचे अजूनही भारतासोबत सांस्कृतिक, भावनिक, वंशिक नाते असल्याने ते धार्मिक, व्यावसायिक कामानिमित्ताने भारतात येतात. दरवर्षी ९ जानेवारी ( या दिवशी महात्मा गांधी 'भारताचे सर्वात महान प्रवासी' दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आले होते ) हा दिवस 'प्रवासी भारतीय दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. भारत हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध इत्यादी धर्मांचे उगमस्थान असून मुस्लिम समुदाय ही मोठ्या प्रमाणात येथे राहत असल्याने ह्या सर्व समुदायाचे जगभरातील बांधव भारतात येत असतात. 

भारतीय पर्यटन क्षेत्राला इतका जुना इतिहास असूनही आज जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटन स्थळे पर्यटक आकर्षित खेचण्यात खूप पिछाडीवर आहेत. पर्यटकांना खेचण्यासाठी लागणाऱ्या विविध सुधारणांची गरज भारतास आहे. त्याचप्रमाणे देशातील महिलांवरील हल्ल्यांमुळे विदेशी महिला पर्यटकांची संख्याही गेल्या काही वर्षात घटली आहे. भारताने कधीही मानव विकास निर्देशांक आणि ग्लोबल पीस इंडेक्स मध्ये पहिल्या शंभरात स्थान मिळवलेले नाही. दहशतवाद, महिला अत्याचार, परकीय प्रवाशांची लुबाडणूक यांमुळे जगभरात भारताविषयीचे चित्र उत्तम नाही. भारतात जागतिक स्थरावरील पर्यटक केंद्रांचा विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी जगभरातील विविध देशांसोबत परस्पर सहकार्य करार केल्यास पर्यटन विकासास चालना मिळू शकते. स्वामी विवेकानंदांची आणि महात्मा गांधीजींची भूमी यासह भारताची नवी वैश्विक ओळख बनविण्यास काहीच हरकत नसावी मात्र त्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्तीची गरज असून काही मोजक्याच स्थळांचा विकास न करता देशातील प्रत्येक राज्यास, शहरास एकमेवाद्वितीय ओळख देण्याची गरज आहे.

अवकाश संशोधन

भारताने स्वकष्टावर अवकाश संशोधन क्षेत्रात केलेली प्रगती नक्कीच उल्लेखनीय अशी आहे. भारताने वारंवार सिद्ध केले आहे, की त्यास अंतराळ संशोधन क्षेत्रात एका महासत्ता म्हणून ओळखले जाते. भारताच्या अवकाश संशोधनाचा घेतलेला हा वेध……

प्राचीन काळापासून भारतीयांना अवकाशाचे ज्ञान अवगत आहे. पाचव्या शतकातील प्रसिद्ध गणिती भास्कराचार्य ज्यांनी जगाला शून्य हा अंक दिला. त्यांना खगोलशास्त्राचेही उत्तम ज्ञान होते. त्यामुळे १९७५ मध्ये भारताने जेव्हा आपला पहिला कृत्रिम  उपग्रह अवकाशात सोडला तेव्हा त्यास भास्कराचार्य यांचे नाव देऊन त्यांचा गौरव केला. डॉ . विक्रम साराभाई यांनी आधुनिक काळात भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे पुनरुज्जीवन केले.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था( इस्त्रो ) मार्फत विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. जसे की उपग्रहमार्फत दळणवळण विकास, पृथ्वीचे सर्वेक्षण, अग्निबाणाची निर्मिती, अंतराळ विज्ञानाचा विकास आणि आपत्ती काळात मदत करणे हे होय. उपग्रहांचे भूस्थिर उपग्रह आणि सर्वेक्षण उपग्रह असे दोन प्रकार पडतात. सर्वेक्षण उपग्रहाच्या मदतीने मिळालेल्या छायाचित्रांच्या आधारे भूजल पातळीचा अभ्यास करणे, कृषी-हवामान नियोजन, मत्यव्यवसायाची क्षमता जाणणे, सागरी जीवसृष्टीचा अभ्यास, चहाच्या मळ्यांचा अभ्यास आणि शहरांच्या नियोजनासाठी उपयोग होतो. सर्वेक्षण उपग्रह तुलनेने कमी उंचीवर असतात. ३५ हजारांपेक्षा अधिक उंचीवर भूस्थिर उपग्रहाचा जलद गतीने दळणवळणासाठी उपयोग होतो.

केवळ १५ महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत भारताचे मंगळयान ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अवकाशात झेपावले. अंतराळ संशोधनात भारत खरंच एक महासत्ता असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. यापूर्वीही भारताच्या यशस्वी 'चंद्रयान- १' मोहिमेने हे सिद्ध केलेलेच आहे. अमेरिका व रशिया यांच्या यशस्वी मंगळ मोहिमेसाठी जितका खर्च आला त्याच्या एक दशांश खर्चात भारताची मंगळ मोहीम मार्गक्रमण करत आहे. २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी भारताचे मंगलयान मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे ही मोहिम किती यशस्वी झाली ते समजेल. मात्र आज या मोहिमेला १०० दिवस उलटले असून भारताचे मंगलयान अपेक्षेप्रमाणे प्रवास करीत आहे. अमेरिका, रशिया आणि युरोपीय संघ यानंतर केवळ भारत हा मंगळ मोहीम यशस्वी करणारा जगातला चौथा देश ठरेल. जगातील एक विकसित देश असलेला जपान आणि उदयन्मुख महासत्ता चीन यांच्या मंगळ मोहिम अयशस्वी ठरल्या आहेत.

गगन या महत्वाकांक्षी योजनेंतर्गत भारत स्वतःची जीपीएस प्रणाली बनवत आहे. या प्रणालीमुळे भारतीय उपखंडाचे जास्त अचूक आणि स्वस्त चित्र भारतीय वापरकर्त्याला पाहता येणार आहे. सध्या कनडा, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी या प्रणालीशी जुळणारी आपली स्वतःची यंत्रणा वापरात आणली आहे. चांद्रयान-१ या भारताच्या मोहिमेने चंद्रावर पाण्याचे अस्तित्व शोधले असून या मोहिमेचा पुढचा भाग म्हणून लवकरच भारत चांद्रयान-२ ही मोहीम हातही घेणार आहे. या मोहिमेतून चंद्राच्या पृष्टभागावरील खनिजांचा वेध घेऊन त्यांचे विश्लेषण करणार आहे. त्याचप्रमाणे 'आदित्य-१' या मोहिमेंतर्गत सूर्याच्या पृष्टभागावर होणाऱ्या विविध भौतिक क्रियांचा अभ्यास केला जाणार आहे. द्रवरूप हायड्रोजन किंवा ऑक्सिजनचा इंधन म्हणून वापर करण्याच्या तंत्रज्ञानाला क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान म्हणतात. आधुनिक अवकाश संशोधन कार्यासाठी या तंत्रज्ञानाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारताकडे आज क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान असल्याने भारताला अंतराळ संशोधनात विकासाच्या संधी वाढल्या आहेत. 

महासत्तेची संरक्षण सिद्धता

संरक्षण क्षेत्रात भारताची सध्यस्थिती चांगली असली तरी संरक्षण सिद्धतेसाठी आणि रोजच्या रोज जगभरात होणाऱ्या संशोधनामुळे सतत तयार राहावे लागते, भारताच्या संरक्षण कार्यक्रमाविषयी आज पाहूया,

संरक्षण सिद्धता- सुरक्षितता ही विकासासाठीची पूर्वअट आहे आणि न्यायसंगत विकासातून स्थिर आणि सुरक्षित समाजाची हमी मिळते. कोणत्याही देशाच्या विकासासोबतच त्या देशाचे भूराजकीय स्थानही मजबूत होते. हाच नियम भारताच्या बाबतीतही खरा ठरतो. जो पर्यंत देशाच्या बाह्य सीमा सुरक्षित नसतील किंवा देशांतर्गत शांतता नसेल तोपर्यंत त्या देशाच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकत नाही. भारताच्या बाह्य सीमांचा विचार करता एकीकडे पाकिस्तान आहे तर दुसरीकडे चीन. देशात शांततापूर्ण वातावरण राहावे, कोणी आपल्या देशावर आक्रमण करू नये. केल्यास ते परतविण्याचे सामर्थ्य आपल्या लष्कराकडे यावे, यासाठी आपणास सतत जागरूक राहावे लागते. 
भारताच्या संरक्षण दलाचे तीन भाग पडतात. भूदल, नौदल, वायूदल.

भूदल -

अमेरिका आणि चीननंतर भारताचे लष्कर हे जगातील तिसऱ्या  क्रमांकाचे  मोठे लष्कर आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारतीय भूदलाचे महत्व वाढले आहे. भारताच्या सीमांचे रक्षण करणे आपल्या सैन्यदलाचे कर्तव्य आहे. केवळ सीमांचे रक्षण करण्यापुरता अवलंबून न राहता देशात वेळोवेळी उदभवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींच्यावेळी जनतेची सुटका करणे. तसेच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला धोका उदभाविल्यास त्यावेळी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीला धावून जाण्याचे कामदेखील आपल्या जवानांना पार पडावे लागते.
 नौदल-भारतीय नौदल जगातले पाचवे मोठे नौदल आहे. हिंदी महासागराभोवतालचे भारताचे स्थान आणि या भागातील आपली परिणामकारकता यामुळे भारतीय नौदलाने शांतता, स्थैर्य आणि संरक्षणासाठी नावलौकिक मिळविला आहे.
वायुदल-भारताचे वायुदल जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे वायुदल आहे. भारतीय वायुदलाने 'गरुड कमांडो फोर्स' या नावाने विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. संकटसमयी सैन्य पोहचवणे, शोधमोहीम हाती घेऊन संकटात अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करणे, त्याचप्रमाणे आपत्ती काळात व्यवस्थापन कार्यात मदत करणे अशी कामे ह्या विशेष दलाकडून पार पडली जातात.  भारतीय वायुदलातील सर्व महत्वाच्या पदांवर महिलांनाही संधी उपलब्ध आहेत.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना(डीआरडीओ) देशाच्या संरक्षण सिध्दतेसाठी संशोधन कार्य करते. 'अग्नी-५' च्या रूपाने भारताकडे आज आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र आहे, ज्याच्यात ५००० किमी पर्यंत मारा करण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे भारताकडे 'ब्राह्मोस' हे सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पाणबुडी, युद्धनौका, युद्धविमाने आणि जमिनीवरून डागता येते. ब्राह्मोस हे जगातील सर्वात जलद क्षेपणास्त्र असून त्याची मारक क्षमता २९० किमी पर्यंत आहे. यासोबतच सूर्या(क्षमता ५०००-१००००किमी) हे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र भारतीय लष्करात सामील झाल्यास अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर इतक्या दीर्घ पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र असणारा भारत हा जगातील चौथा देश होईल. भारतीय लष्कराकडे अर्जुन आणि भीष्म (T-90M) यांसारखे रात्रीच्यावेळी दृश्य दाखविणारे, तीव्र उतार चढू शकणारे, वाळवंट पार करू शकणारे रणगाडे आहेत. भारत जगातील त्या पाच देशांपैकी आहे ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रधारी पाणबुडी आहे. 

देशाच्या सीमांप्रमानेच देशाच्या अंतर्गत भागात देखील वारंवार हिंसक घटना घडत असतात. यांमध्ये नक्षलवाद, दहशतवाद, जातीय दंगे अशा घटनांचा समावेश होतो. देशांतर्गत सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक राज्याची पोलिस यंत्रणा असते. त्याबरोबर केंद्रीय राखीव पोलिस दल, शीघ्र कृती दल, आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, होम गार्ड, दहशतवाद विरोधी पथक, इंडो-तिबेट बोर्डर फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स अशा विविध सशस्त्र दलांचे जवान देशात शांतता टिकवून ठेवण्याचे काम करत असतात. बिहारच्या गरीब शेतकऱ्यांना जुलमी जमिनदारांपासून  मुक्त करण्यासाठी जन्माला आलेल्या नक्षलवादाच्या चळवळीने आज अर्ध्याहून अधिक देशाला भयग्रस्त करून सोडले आहे. नक्षलवाद ही आज एक खूप मोठी समस्या देशासमोर आ वासून उभी आहे. भीती तंत्राचा वापर करून लोकांचा शासन यंत्रणेवरील विश्वास कमी करणे अथवा धर्म, वंश इत्यादींच्या आधारे लोकांमध्ये आपले आणि परके अशी परस्पर द्वेषाची भावना वाढविणे, यामाध्यमातून दहशतवाद ही एक आणखी समस्या देशासमोर आहे. दहशतवादाने बळी घेतलेल्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत २००७ मध्ये चौथ्या तर २००९ मध्ये सहाव्या स्थानी होता. वैश्विक शांतता निर्देशांक-२०१३ ( global peace index-2013) नुसार भारतचा जगातील १६२ देशात १४१ क्रमांक लागतो. देशाचे परकीय आक्रमकांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून एकीकडे आपण अग्नी-५, पृथ्वी अशी क्षेपणास्त्रे बनवीत असतांना देशाच्या अंतर्गत भागत दहशतवादामुळे होणारी हानी देखील आपण अनुभवत आहोत. . उद्याची महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला असे चित्र शोभणारे नाही.

भारताकडे अण्वस्त्र आहेत मात्र भारताने अण्वस्त्र केवळ संरक्षणासाठी धारण केली असून आपण त्यांचा पहिले वापर करणार नाही, त्याचप्रमाणे ज्या देशांकडे अण्वस्त्र नाही त्या देशांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही असे, भारताचे अधिकृत धोरण आहे.  भारताने कायमच इतरांच्या स्वातंत्र्याचा आदर केला आहे.  त्यामुळे भारताने कधीही कोणत्या देशावर आक्रमण केलेले नाही, भारताची संरक्षण सिद्धता केवळ 'स्व-संरक्षणार्थ' आहे.

ऊर्जास्त्रोतांतून मिळणार विकासाला खतपाणी

जगातील अतिशय वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. आर्थिक वृद्धीला ऊर्जेचे पाठबळ मिळाल्यास देशाचा विकास होतो. विजेच्या वापराच्या बाबतीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धी दर ९ टक्के इतका राखण्यासाठी दरवर्षी ऊर्जा पुरवठा ६.५ टक्क्यांनी वाढणे गरजेचे आहे. भारताच्या एकूण आयातीपैकी खनिजतेलाच्या  आयातीवर खूप जास्त परकीय चलन खर्च होते. वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात खनिजतेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा यांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांची आयातही जास्त होईल, यात शंका नाही. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी पर्यायी ऊर्जा साधनांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.  भारताचे भौगोलिक स्थान येथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती याविषयी आपण यापूर्वीच पहिले आहे. भारतात वर्षभर मुबलक सूर्यप्रकाश असतो, तसेच अनेक ठिकाणी वर्षभर चांगला वारा वाहतो. तेव्हा सौरऊर्जा, पवनउर्जा यांचा वापर वाढविणे सहज शक्य आहे.

देशातील ऊर्जेची तुट भरून काढण्यासाठी शासकीय पातळीवरून अनेक महत्वाची पावले उचलली जात आहेत. जसे की १) नैसर्गिक वायू आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू(LNG) यांचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर वाढविणे. २)संप्रेषण आणि वितरण प्रणालीत होणारी गळती रोखण्यासाठी आधुनिकीकरण ३) सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा इत्यादींचा वापर वाढविणे. ४) अणू ऊर्जाचा विकास

भारतात २००७-०८ मध्ये विजेची कार्यान्वित क्षमता १.१५ लाख MW इतकी होती. २०३१-३२ पर्यंत ती ७.८- ९.६ लाख MW इतकी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खनिजतेलाची मागणी ४ ते ४.५ पटीने वाढून १२२ MMT ४८६-५४८ MMT पर्यंत असेल. देशातील सध्याच्या विजेच्या एकूण वापरापैकी पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा ही ४ ते ६ टक्के इतकी आहे. २००२-२००३ पासून पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेची कार्यान्वित क्षमता ही दरवर्षी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे. २००२-०३ मध्ये ३.९ GW इतकी होती. जानेवारी २०१२ पर्यंत २४ GW इतकी झाली आहे.

देशातील विविध ऊर्जा स्त्रोतांविषयी आता आपण माहिती घेऊया,
औष्णिक ऊर्जा- देशातील विजेच्या एकूण उत्पादनापैकी औष्णिक ऊर्जा स्त्रोतातून मिळणारी वीज सर्वाधिक आहे. १९७० च्या दशकात जगाला ऑईल शॉक बसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थाही मोठ्या अडचणीत आली होती. त्यामुळे पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज भासू लागल्याने अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत विभागाची निर्मिती करण्यात आली. नंतर त्याचे एका पूर्ण मंत्रालयात रुपांतर करण्यात आले. देशात कोळशाचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत, मात्र या कोळशातील कार्बनचे प्रमाण कमी असल्याने भारतास कोळसा देखील आयात करावा लागतो. 

सौर ऊर्जा-  भारतात वर्षातील ३०० दिवस चांगला सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. यामुळे देशाला ५०० ट्रीलियन KWH प्रती वर्ष इतकी मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा मिळते, जी देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. सौर उर्जेचा अजून एक लाभ म्हणजे यामाध्यमातून गरजेच्या ठिकाणीच ऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकते. भारतातील अनेक दुर्गम भागात याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. २०१४ मध्ये राजस्थानातील सांबर तलावाजवळ जगातील सर्वात मोठा असा ४००० MW  क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होईल. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन अंतर्गत २०२२ पर्यंत २०,००० MW  सौरु ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

पवन ऊर्जा -पवन उर्जेच्या कार्यान्वित क्षमतेच्या बाबतीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. जानेवारी २०१३ पर्यंत पवन उर्जेची एकूण कार्यान्वित क्षमता १९६६१ MW इतकी आहे. पवन उर्जेच्या प्रचारासाठी पवन उर्जा प्रकल्पांना विशेष सवलती दिल्या आहेत, जसे की पहिल्या १० वर्षाच्या नफ्यासाठी सीमा शुल्क, अबकारी कर, विक्री कर, प्राप्तीकरात सूट दिली जाते. देशात गेल्या काही वर्षात पवन उर्जेचाही मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला आहे.

जैविक इंधन - विविध जैविक घटकांपासून मिळालेल्या इंधनास जैविक इंधन म्हणतात. जैविक इंधने मिळविण्याच्या हेतूने मका, सोयाबीन, गहू, रताळे, ऊस, जट्रोफा  इत्यादी कृषी उत्पादने घेतली जातात. देशाची अंदाजित जैववस्तुमान (Biomass) सामर्थ्य हे १९५०० MW इतके असून ३००० MW इतक्या शक्तीची  उत्पादित प्रणाली कार्यान्वित झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ११८० MW क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

जलविद्युत ऊर्जा - जलविद्युत ऊर्जा हा ऊर्जेचा पुनर्निर्मितीक्षम स्त्रोत असून सध्या देशातील ३९२९१ MW (१८ टक्के) वीज ह्या माध्यमातून मिळते. मात्र १९६३ साली ह्या माध्यमातून देशाच्या एकूण विजेच्या ५०.६२% वीज मिळत होती. नंतरच्या काळात देशात इतर स्त्रोतांचा विकास झपाट्याने झाला देशातील डोंगराळ, दुर्गम भागात लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या मदतीने वीज पुरवठा केला जाऊ शकते. याचे उदाहरण आपण स्वदेश चित्रपटातूनही  पाहिलेले आहे.

समुद्रातून मिळणारी ऊर्जा - पाण्याच्या पृष्ठभागावरील तापमान आणि खोल समुद्रातील पाण्याचे तापमान यांच्यात जवळजवळ २०० अंश सेल्सियस पर्यंत तफावत असू शकते. तापमानातील ह्या फरकाचा उपयोग ऊर्जा  निर्मितीत करता येऊ शकतो. समुद्रीय औष्णिक ऊर्जा रूपांतरण प्रकल्पात( Ocean Thermal Energy Conversion Plant) दोन भिन्न नळ्यांच्या मदतीने गरम पाणी आणि थंड पाणी १००० मि. खोलीवर एकत्र आणले जाते. त्याठिकाणी अमोनिया, प्रोपेन किंवा नियॉन इत्यादी रसायने द्रवरुपात आणल्यास त्याचे वायूत रुपांतर होते. ह्या वायूचा उच्च दाबाखाली जनित्र (टर्बाईन) फिरविण्यासाठी उपयोग केला जातो. पुन्हा हा वायुरूप अमोनिया थंड करून द्रवरुपात आणला जातो आणि ही क्रिया निरंतर चालते.  भारताचे भौगोलिक वैशिष्ट्य आपण या आधीच पहिले आहेत. भारताच्या तीन बाजूंना समुद्र आहे. तसेच भारत एक उष्णकटीबंदीय देश असल्याने भारताची OTEC क्षमता ५०,००० MW इतकी आहे. लक्षद्वीप बेटावर निसर्गत: आवश्यक अशी भौगोलिक परिस्थिती उपलब्ध असून तेथे प्रायोगित तत्वावर प्रकल्प सुरु आहे.

अणू ऊर्जा - देशाची लोकसंख्या, उर्जेची तुट, विकासाचे इंजिन यांना एकत्र साधण्यासाठी देशाला अणू ऊर्जेकडे सकारात्मकपणे पाहणे गरजेचे आहे. - भारतात  थोरियमचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहे. युरेनियमचे साठे नाहीत. परंतु भारताने जगातील अनेक युरेनियम उत्पादक देशांसोबत 'नागरी अणू सहकार्य करार' केला आहे. अणू ऊर्जा उर्जेचा स्वच्छ आणि स्वस्थ स्त्रोत असून शास्त्रीय आधारावर त्याचे अवलंबित्व केले पाहिजे. केवळ अवास्तव भीतीपोटी ह्या स्त्रोताला नजरेआड करून चालणार नाही. 

देशाचा अपेक्षित विकास आणि त्याला आवश्यक असणारी ऊर्जा यांचा योग्य ताळमेळ बसावा, यासाठी वरील स्त्रोतांसह लाटांपासून मिळणारी ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. अणू ऊर्जा, हायड्रोजन ऊर्जा  हे पर्याय येणाऱ्या काळात उर्जेचा खूप मोठा स्त्रोत म्हणून देशाची ऊर्जेची भूक भागवू शकतात. देशाच्या कुठल्या एका भागाला काही ठराविक काळापर्यंत भारनियमन मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले जाते तर, निवडणुकांच्या तोंडावर वीज स्वस्थ दरात देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र निवडणुकींची धूळ खाली बसताच ह्या घोषणा ही हवेत विरून जाते.

भारताचा बळीराजा जगाचा अन्नदाता

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण कायम ऐकतो मात्र याचा नेमका अर्थ काय होतो, कृषी घटकाचे अर्थ व्यवस्थेतील महत्व काय आहे ते आता पाहूया.

 हडप्पा काळापासून भारतात शेती होत असल्याचे पुरावे 'मेहरगड-बाणावली' ह्या ठिकाणी झालेल्या उत्खननावरुन स्पष्ट झाले आहे. जगातील शेतीचा हा सर्वात जुना पुरावा मानला जातो. भारतातील बहुतांश जनता आजही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा माल शेतीतूनच मिळतो. ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था आज ही मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, मात्र अर्थव्यवस्थेचे सर्व क्षेत्र एकमेकांना पूरक आहेत. कृषी क्षेत्र हे आज ही देशातील सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती (५८.२ टक्के लोकसंख्या) करणारे क्षेत्र आहे आपल्या देशातील जनतेची अन्न-धान्याची गरज भागविण्यासाठी आपल्याला फक्त शेतीवरच अवलंबून राहावे लागते. उद्या महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताला सकस, पुरेशा अन्नाचा सुरळीत पुरवठा कसा होईल याची शाश्वती मिळण्यासाठी शेतीक्षेत्राच्या प्रगतीचा सतत वेध घेणे गरजेचे आहे.  देशातील बहुतेक उद्योग धंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा हा शेतीतूनच होतो. देशाची निर्यात वाढून देशाला अतिरिक्त परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी देखील शेती घटकाचा देशाला फायदा होतो. अगदी प्राचीन काळापासून भारतातील मसाल्याचे पदार्थ अरब आणि युरोपीय देशांना निर्यात होत असत. १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा 'ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीची' स्थापना झाली तेव्हाही ते भारतातील माल सोन्याच्या मोबदल्यात विकत घेत असत.

कोणत्याही देशाच्या विकासासोबत त्या त्या देशातील शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा घटत जातो. मात्र या सोबतच उद्योग व सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत जातो. १९५० च्या दशकात शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ५० टक्क्याहून अधिक होता, आज तो १५ टक्क्याच्या जवळ आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की, शेती क्षेत्राचा विकास खुंटला आहे तर या काळात शेतीसह सर्वच क्षेत्राचं विकास घडून आला आहे. आज भारत दुध, फळे, नारळ, काजू, चहा उत्पादनात अव्वल स्थानी आहे.  त्याचप्रमाणे गहू, भाजीपाला, साखर, तंबाखू, मासे आणि तांदूळ इत्यादींच्या उत्पादनातही  आघाडीवर आहे. सन २०११-१२ या वर्षात देशात अन्न-धान्याचे २५९.३२ मिलियन टन इतके विक्रमी उत्पादन झाले. २०१०-११ या वर्षात(गेल्या वर्षाच्या तुलनेत) ३४.५२ टक्क्यांच्या वाढीसह १२०१८५.९५ कोटी रुपयांचे परकीय चलन निर्यातीतून कृषी क्षेत्राने कमावून दिले. तर याच काळात कृषी क्षेत्रातील आयात(गेल्या वर्षाच्या तुलनेत) ५.६ टक्क्यांनी घटून ५६१९६.२० कोटी रुपयांवर आली. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ११ टक्के वाटा कृषी उत्पादनांचा आहे. कृषी व अन्न पदार्थांच्या निर्यातदार देशांच्या पंक्तीत भारताने जगातील पहिल्या १० देशात स्थान मिळविले आहे.

बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कृषी क्षेत्राला अग्रक्रमाने होणारा कर्जपुरवठा, जागतिकीकरण-खासगीकरण-उदारीकरण यांमुळे सोईस्कर झालेला देशांतर्गत आणि परकीय व्यापार यांमुळे कृषी क्षेत्रात आता खासगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक होऊ लागली आहे. या गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधाचा विकास तर होईल परंतु खासगी गुंतवणूक दारांच्या मदतीने प्रक्रिया उद्योगांची शृंखला उभारता येईल, ज्यामुळे आपला अल्प भूधारक शेतकरी जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकू शकेल, भारतीय विद्वत्तेला पूर्वीपासूनच जागतिक स्थरावर मान्यता होती, आता भारतीय मालाला देखील जगभरातून मागणी मिळत आहे. व्हिजन २०२० मध्ये भारतीय शेतकऱ्याची भूमिका फार महत्वाची असेल, वर्षानुवर्षे गरिबी, अज्ञान, कर्जबाजारीपणा यांपासून मुक्त बळीराजा भारत घडवेल.
 भारतीय शेतकऱ्याला आज गरज आहे ती शेतीला पूरक जोड धंद्यांची पूर्वीपासूनच कुक्कुटपालन शेळीपालन दुध व्यवसाय भारतीय शेतकरी करत आले आहे मात्र आता त्याला गरज आहे ती प्रक्रिया उद्योगाची. भारतीय शेतकऱ्याला आजपर्यंत उत्पादनाचे तंत्रज्ञान माहित होते, मात्र विक्रीचे कौशल्य नसल्याने त्याची कायम पिळवणूक होत आली आहे. सततच्या चढउतार करणाऱ्या किमतींच्या दृष्टचक्रातून त्याला स्वतःची सुटका करून घ्यायची असेल तर आपल्या कच्च्या मालापासून पक्का माल बनविण्याचे तंत्रज्ञान त्यास आत्मसात करावे लागेल. देशातील बँकांनी शेती क्षेत्राकडे प्राधान्याने कर्जपुरवठा करणे गरजेचे आहे . त्याच प्रमाणे शेतकऱ्याला अल्प दराने आणि अखंडित वीज दिली गेली पाहिजे. जगाचे पोट भरणारा आपला शेतकरी जर उपाशी पोटी झोपणार असेल तर देश महासत्ता कसा होणार? 

भारताची बलस्थाने

 भारत २०२० पर्यंत महासत्ता कसा होणार, हे पाहण्याआधी भारताची बलस्थाने काय आहेत? तसेच भारताच्या विकास प्रक्रियेच्या मर्यादा काय आहेत? हे अभ्यासने गरजेचे आहे.भारताच्या विकासावर अनेक घटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे परिणाम करतात. ते घटक राजकीय व्यवस्था, भौगोलीक स्थान, नैसर्गिक साधनसंपत्ती हे आहेत. मात्र आपण या सर्वांचा परिणाम एकत्रितपणे पाहणार आहोत.

✪ राजकीय व्यवस्था-

 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने संसदीय लोकशाही पध्दत स्वीकारली. लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेले सरकार पाच वर्ष देशाचा कारभार पाहते. देशाचा कारभार पाहण्यासाठी कार्यकारी मंडळ असते, तर कायदे बनविण्यासाठी कायदेमंडळ, न्यायदानाचे काम पाहण्यासाठी न्यायमंडळ असते. लोकांना देशात- राज्यात घडणाऱ्या घटनांची माहिती मिळावी, म्हणून प्रसारमाध्यमे असतात. या चारही घटकांना लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणतात. कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ (ज्याचा प्रमुख पंतप्रधान असतो) यांसह महान्यायवादी, उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश, नियंत्रक व महालेखापाल, सर्व राज्यांचे राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त, तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख इत्यादी अनेक महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो. कायदेमंडळात राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांचा समावेश होतो. संसदीय लोकशाही पध्दतीत देशाचे प्रमुखपदी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान असे दोघेही असतात. राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या मंत्रीमंडळामार्फत काम पाहतात. असा प्रश्न सतत उपस्थित केला जातो की, एकाच देशासाठी दोनदोन राष्ट्रप्रमुख का हवेत, मात्र घटनाकारांना आपल्या देशाचा पूर्वेतिहास माहित असल्यानेच त्यांनी ही तरतूद करून ठेवली आहे. देशात अराजकाची स्थिती उत्पन्न झालीच तर राष्ट्रपती सत्ता आपल्या ताब्यात घेवू शकतात. तसेच लोकसभेत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसेल तर राष्ट्रपती सरकार स्थापन होण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर लोकनिर्वाचित सरकार हे जनमताच्या पाठींब्यावर आरुड झालेले असल्याने ते घाईघाईने निर्णय घेवू शकते, तेव्हा अशा निर्णयावर फेरविचार करायला राष्ट्रपती तो निर्णय परत पाठवू शकतात. अशाच प्रकारची रचना राज्यात देखील असते. राज्याचा कारभार राज्यपालाच्यानावे मुख्यमंत्री पाहत असतात. स्थानिक पातळीवर जिल्हास्तरासाठी जिल्हापरिषद तर तालुकास्तरावर पंचायत समिती आणि शेवटी गावपातळीवर ग्रामपंचायत लोकांचे सरकार चालवत असते. भारतीय राज्यघटनेने राज्यकारभार पाहणाऱ्या सर्व घटकांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, हक्क यांची मर्यादा आखून दिलेली असल्याने देशाची राजकीय व्यवस्था स्थिर आणि भक्कम आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने नागरीकांना काही मुलभूत हक्क बहाल केले आहेत आणि राज्यघटना ह्या हक्कांची हमी देते. चीनने गेल्या काही वर्षात भारतापेक्षा खूप जास्त प्रगती साधली आहे. मात्र तेथे मानवी हक्कांची खूप मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली होते.

✪भारताचे भौगोलीक स्थान-

भारताचे  भौगोलीक स्थान अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उत्तरेला काराकोरम, हिमालय पर्वत आहेत तर तीन बाजूंना समुद्र आहे. ३२  लक्ष ८७ हजार वर्ग  किमीचे विशाल क्षेत्रफळ भारताला लाभले आहे. देशातील बहुतांश भागांना जोडणारे रस्ते, लोहमार्ग उपलब्ध आहेत, त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी जलमार्ग देखील वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहेत. देशाला ७५१६.६ किमीची समुद्र किनारपट्टी लाभलेली असल्याने बहुतांश परकीय व्यापार हा समुद्रमार्गे होतो. भारतातील नद्यांचे, हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या आणि द्वीपकल्पीय  नद्या (तिन्ही बाजूंनी पाण्याने वेढलेल्या निमुळत्या भूभागाला द्विकल्प म्हणतात) अशा दोन प्रकारात विभाजन केले जाते. हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या ह्या बारमाही आहेत तर द्विपकल्पिय नद्या ह्या हंगामी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात नद्यांवर धरणे बांधून जलसिंचनाच्या सोयी तसेच वीजनिर्मिती प्रकल्प देखील उभारली आहेत. भारताच्या मध्यभागातून कर्कवृत्त जाते तसेच भारताच्या दक्षिण टोकापासून विषुववृत्त जवळ असल्याने भारताचा दक्षिण भाग हा उष्णकटिबंधीय प्रकारचा आहे. तर उत्तरेकडील भाग हा समशितोश्न्न कटिबंधीय प्रकारचा आहे. यामुळे भारताच्या प्राकृतिक वैशिष्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते. त्यामुळे भारताच्या पूर्व, पश्चिम उत्तर आणि दक्षिणेकडील शेतीच्या, राहणीमानाच्या, उत्सव साजरे  करण्याच्या पद्धतीत खूप विविधता आढळून येत असल्यामुळे भारतामधील लोकजीवन  बहुरंगी बहुढंगी आहे.

✪नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पर्यावरण-

नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये वने, खनिजे, पाणी, नैसर्गिक वायू अशा विविध घटकांचा समावेश होतो. ही सर्व साधनसंपत्ती भारतात विपुल प्रमाणात परंतु असमान विखुरलेली आहे. भारतात लोहखनिज, दगडी कोळसा, अभ्रक ही खनिजे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तर आसाम दिग्बोई या ठिकाणी खनिजतेलाचे (पेट्रोलियम) साठे आहेत. मात्र देशाच्या गरजेच्यामानाने  हे साठे अत्यल्प आहेत. त्यामुळे भारताला खूप मोठ्या प्रमाणात खनिजतेल आयात करावे लागते. खनिजतेलाच्या साठ्यातून  मिळणाऱ्या वायुरूप इंधनाला नैसर्गिक वायू म्हणतात. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के क्षेत्रं वनांनी व्यापले आहे (इंडियन स्टेट ऑफ फोरेसट रेपोर्ट 2011). पर्यावरणीय  दृष्टीकोनातून  कोणत्याही देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनांनी व्यापलेले असलेले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध भारतात विकासासाठी कच्चा माल तसेच पोषक वातावरण उपलब्ध आहे.

भारताच्या राजकारणात सतत चढ उतार येत असतात.  मात्र कोणत्याही देशाच्या बाबतीत तेथील राज्यघटना किती मजबूत आहे, नागरिकांचा राजकीय व्यवस्थेवर किती विश्वास आहे,  देशाप्रती आपले कर्तव्य नागरिक  किती प्रामाणिकपणे पार पडतात, यावर त्या देशाचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. भारतातील नागरिकांचे आपल्या देशावर खूप प्रेम आहे, कोणत्याही संकटाच्यावेळी संपूर्ण देश एकवटतो. देशाची भौगोलिक रचना वैविध्यपूर्ण असल्याने आर्थिक, सामाजिक स्थरावर प्रादेशिक असमतोल ठळकपणे उठून दिसतो. देशाला महासत्ता बनवायचे असेल तर राज्या राज्यातील पाणीप्रश्न- सीमाप्रश्न चर्चेने आणि तत्काळ सोडविले पाहिजेत. देशहिताच्या दृष्टीने परस्पर सहकार्यातून लोककल्याणकारी प्रकल्प उभे केले जावू शकतात. आपापसातील वाद, पक्षीय राजकारण बाजूला सारून ह्या विशाल देशाला एक स्वप्न देण्याची आणि ते स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी उर्मी देण्याची गरज आहे.

पर्यावरणीय समस्या हा खूप मोठा विषय असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्याशी लढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भारताच्या १२० कोटी जनतेच्या गरजा भागवून येणाऱ्या पिढीसाठी नैसर्गिक स्त्रोत शिल्लक ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. भारतात मुबलक प्रमाणात सुर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा सौरउर्जा, पवनउर्जा यांसारख्या पर्यायी साधनांचा विचार होत असून जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशनअंतर्गत २०२२ पर्यंत २०००० MW सौरउर्जा निर्मितीचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. देशातील वनक्षेत्र वाढण्यासाठी तसेच आपल्यामूळे प्रदूषणात वाढ होणार नाही यासाठी प्रत्येक भारतीयाने प्रयत्न केला पाहिजे